सिब्बल की बात तुरंत मान गया SC; बिहार वोटर लिस्ट मामले पर 3 दिन में ही सुनवाई

बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (Special Intensive Revision – SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा. कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी.

कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग का यह निर्णय न केवल समय के लिहाज से संवेदनशील है, बल्कि इसकी कानूनी वैधता भी संदेह के घेरे में है. इस कोर्ट ने पूछा कि बिहार में विधानसभा चुनाव कब होने हैं, जिसके जवाब में कहा गया कि चुनाव इसी साल के अंत में प्रस्तावित हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है.

बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले संगठन एडीआर (Association for Democratic Reforms) ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग का यह फैसला लाखों गरीब, महिला और प्रवासी मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया से बाहर कर सकता है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह फैसला मनमाना और असंवैधानिक है, जिससे मताधिकार से वंचित होने का खतरा है.

विपक्षी दलों के गठबंधन ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था और चुनाव आयोग से मुलाकात कर इस फैसले को वापस लेने की मांग की थी. हालांकि आयोग ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया था और कहा था कि पुनरीक्षण प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता के लिए जरूरी है.