नई दिल्ली. भारत और ब्रिटेन (UK) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) लागू होने के बाद भारत में ब्रिटेन में बनी लग्जरी कारों की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल मिलेगी. इस समझौते के तहत ब्रिटिश लग्जरी कारें जैसे एस्टन मार्टिन (Aston Martin) और मिनी कूपर (Mini Cooper) भारतीय बाजार में 25% से लेकर 40% तक सस्ती हो सकती हैं. एफटीए के तहत ब्रिटेन से आयातीत ICE वाहनों पर पहले वर्ष में आयात शुल्क में 30% से 50% तक की कटौती की जाएगी. आगे चलकर 15 वर्षों के भीतर यह शुल्क घटाकर सिर्फ 10% तक कर दिया जाएगा. हालांकि यह छूट पहले 20,000 कारों की कोटा सीमा तक ही सीमित रहेगी और फिर यह कोटा घटकर 15,000 यूनिट्स रह जाएगा.
यदि कोटे से अधिक वाहनों का आयात किया जाता है, तो उन पर पहले वर्ष में शुल्क 60% से 95% तक रहेगा, जो दसवें वर्ष तक घटकर 45% से 50% तक किया जाएगा. इस प्रकार, केवल तय सीमा में आयात की गई कारों को ही अधिक लाभ मिलेगा.
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद यदि ड्यूटी 30% हो जाती है तो मिनी कूपर की कीमत घटकर ₹27.3 लाख तक आ सकती है, यानी लगभग 40% सस्ती. यदि ड्यूटी 50% रहती है तो कीमत ₹31.5 लाख होगी. आगे चलकर ड्यूटी में और कमी होने पर कीमतें और गिर सकती हैं.
2 करोड़ कम हो जाएगी एस्टन मार्टिन की कीमत
लग्जरी स्पोर्ट्स कार ब्रांड एस्टन मार्टिन भी इस समझौते से प्रभावित होगी. वर्ष 2016 में भारत में आयात की गई एक एस्टन मार्टिन Vanquish का CIF मूल्य $2,14,607 था, जबकि अमेरिका में इसकी कीमत $2,90,000 थी. अब इसके मूल्य में बढ़ोतरी को देखते हुए वर्तमान CIF मूल्य $3,20,000 (लगभग ₹2.8 करोड़) आंका जा सकता है.
भारत में एस्टन मार्टिन Vanquish की मौजूदा कीमत करीब ₹8.85 करोड़ है, जिसमें भारी-भरकम कस्टम ड्यूटी शामिल होती है. यदि ड्यूटी 50% कर दी जाती है, तो इसकी कीमत घटकर ₹6.7 करोड़ तक आ सकती है, यानी कीमत में 24% तक की कमी संभव है.
इलेक्ट्रिक वाहनों पर पूरी छूट
भारत-ब्रिटेन एफटीए के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs), हाइब्रिड और हाइड्रोजन आधारित वाहनों के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं. अगर इनकी CIF कीमत £40,000 से कम है, तो उन पर पूरी तरह से आयात शुल्क माफ कर दिया जाएगा. वहीं जिन कारों की कीमत £40,000 से £80,000 के बीच है, उन पर 50% शुल्क लगाया जाएगा और 400 यूनिट्स का कोटा निर्धारित किया गया है. पंद्रहवें वर्ष में यह ड्यूटी घटकर 10% हो जाएगी और कोटा बढ़कर 2,000 यूनिट्स तक हो जाएगा.